जमीन के अमानत में नहीं चलेगी अमीनों की मनमानी,सरकार खरीद रही है ईटीएस मशीन

स्टेट ब्यूरो
पटना:जमीन के अमानत में अमीनों की मनमानी रोकने के लिए बिहार सरकार ने मशीन खरीदारी का अधिकार जिलों को दिया गया है।प्रत्येक जिला में मशीन खरीदने के लिए राशि निर्धारित कर दी गई है। इसकी खरीद जैम पोर्टल के मध्य से होगी। एक मशीन की खरीद के लिए 6 लाख रुपये यानी कुल 42 करोड़ 66 लाख रुपये दिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कार्यों को पारदर्शी/निष्पक्ष बनाने के यह कदम उठाया है।फिलहाल भूमि सर्वेक्षण के कार्य में ग्राम सीमा सत्यापन, त्रिसीमाना का निर्धारण समेत किस्तवार का काम इन मशीनों की सहायता से हो रहा है। यह मशीन एरियल एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही सर्वेक्षण से जुड़े अमीनों को भी मशीन मिलेगी, जिससे भूमि सर्वेक्षण के कार्य में तेजी आएगी। ईटीएस मशीन से निकलने वाली किरणें जमीन की मापी करेंगी।

मशीन से जमीन मापी में एक सेमी का भी अंतर नहीं आएगा। और मापी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं होगी। मापी के लिए अमीन मशीन को किनारे पर खड़ा कर देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। जीपीएस का भी उपयोग होगा मापी के लिए खास बात यह है कि इस माध्यम से 50 प्लॉटों की मापी एक साथ की जा सकेगी।
नीतीश सरकार का मानना है कि राज्य में सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं आपसी जमीन विवाद को लेकर होता हैं। सबसे पहले इस कमी को दूर करना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल हीं में कहा था कि ऐसे मामलों की वजह से 60 प्रतिशत अपराध होते हैं। लिहाजा विभाग इन बड़ी समस्याओं का निदान करने के लिए कदम उठा रहा है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जमीन मापी के तरीके को बदलने का फैसला किया है। अब जरीब चेन की जगह इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से जमीन मापी की जाएगी।