पीएम आवास योजना में 5806 लाभुकों की स्वीकृति लंबित

मोतिहारी:उप विकास आयुक्त शंभू शरण पांडे ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान शामिल रहे।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में सामने आया कि वर्ष 2024-26 के लिए जिले को 1,09,525 आवास का लक्ष्य मिला है। इनमें से 1,03,719 को स्वीकृति दी जा चुकी है। 5,806 लाभुकों की स्वीकृति अभी लंबित है। इस पर उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए।

अब तक 50,996 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गई है। 33,790 को द्वितीय किस्त मिल चुकी है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों ने प्लिंथ लेवल तक का कार्य पूरा कर लिया है, उनका जियो टैगिंग कर तुरंत ऑर्डर शीट जनरेट करें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रथम किस्त के बाद एक माह के भीतर द्वितीय किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

11749 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका है। अब तक जिले में 6,255 नए आवास पूरे कराए गए हैं। उप विकास आयुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि संबंधित कर्मियों के साथ नियमित बैठक करें। आवासों का सत्यापन कर जियो टैगिंग कराएं।

सर्वे स्टेटस की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 5,71,873 सर्वे पूरे हो चुके हैं। इनमें 1,24,478 सेल्फ सर्वे हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 95,652 और अन्य वर्ग के लिए 4,47,395 सर्वे किए गए हैं।

हर पंचायत में खेल मैदान योजना की समीक्षा में बताया गया कि पूर्वी चंपारण राज्य में दूसरे स्थान पर है। 333 पंचायतों में खेल मैदान का लक्ष्य था। इनमें 252 पंचायतों में कार्य पूरा हो चुका है। तेतरिया, पिपरा कोठी, अरेराज और पहाड़पुर में यह कार्य 100% पूरा हुआ है। फेनहरा, चकिया, हरसिद्धि, पताही और तुरकौलिया पीछे हैं। यहां के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कार्य जल्द पूरा कराएं। निदेशक डॉ. कुंदन कुमार ने बताया कि मैदानों में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रनिंग ट्रैक और वॉलीबॉल के लिए फील्ड तैयार हो रहे हैं। अब तक 75% लक्ष्य पूरा हो चुका है।

जल जीवन हरियाली की समीक्षा में सामने आया कि पंचायती राज विभाग की 65 योजनाएं लंबित हैं। ये योजनाएं चिरैया, हरसिद्धि और तुरकौलिया में हैं। कुओं के पास सोखता निर्माण की 83 योजनाएं भी लंबित हैं। इन योजनाओं को भी पंचायती राज विभाग को ही पूरा करना है। उप विकास आयुक्त ने इन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मनरेगा के तहत वृक्षारोपण की समीक्षा में बताया गया कि 1 सितंबर 2024 से अब तक 18,950 योजनाएं ली गई हैं। इनमें से 12,193 पूरी हो चुकी हैं। सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं का निरीक्षण कर डाटा अपडेट करें।

बैठक में निदेशक डीआरडीए डॉ. कुंदन कुमार, जयराम चौरसिया, डीपीओ मनरेगा, जिला समन्वयक स्वच्छता अभियान, सभी बीडीओ और प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद रहे।