11विधि कॉलेज की संबद्धता बहाल करने की कोशिश करेगी बिहार सरकार : शिक्षा मंत्री विजय चौधरी

पटना(बिहार)शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जिन 11 विधि कॉलेजों की सम्बद्धता खत्म हो गई है, उसे पुनः संबद्धता दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। विश्वविद्यालयों से रोस्टर क्लीयरेंस मांगा गया है। जैसे ही रिक्तियों की सूचना आएगी, सरकार उसपर काम करेगी। बुधवार को भाजपा के संजय सरावगी और नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में उक्त जानकारी दी।

वास्तव में, प्रश्नकर्ता ने अपने ध्यानाकर्षण में कहा था कि राज्य के 28 विधि कॉलेजों में से 11 की सम्बद्धता समाप्त हो गई है। इसमें से दो अंगीभूत महाविद्यालय भी हैं। इसपर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की अनुपलब्धता, आधारभूत संरचनाओं में कमी आदि के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और पटना उच्च न्यायालय ने नामांकन पर रोक लगा दिया है। विभाग ने सभी विवि से रोस्टर क्लीयरेंस की मांग की है। अब तक किसी विवि से इसकी सूचना नहीं मिली है। इसपर प्रश्नकर्ता ने पूरक प्रश्न में कहा कि ललित नारायण मिथिला विवि के अधीन 1952 से सीएम विधि महाविद्यालय संचालित है। बीएन मंडल विवि के अधीन रविनंदन मिश्र मेमोरियल विधि महाविद्यालय भी पुराना कॉलेज है। एक ओर चाणक्य विधि महाविद्यालय में 120 बच्चे चार लाख खर्च कर लॉ की पढ़ाई करते हैं। जबकि जिनकी सम्बद्धता समाप्त हुई है, वहां मात्र 14 हजार शुल्क है। रोस्टर क्लीयरेंस का पत्र भी 21 अक्टूबर 2021 को ही विवि प्रशासन ने कमिश्नर को दे दिया है, जिसमें पद सृजन का प्रस्ताव है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार और विवि के बीच बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो, सरकार इसे सुनिश्चित करे। इस पर मंत्री ने कहा कि विवि प्रशासन ने विभाग को कॉलेज बनाकर नामांकन लेना शुरू किया है। फिर भी सरकार की पूरी कोशिश है कि महाविद्यालयों की सम्बद्धता वापस हो।

अब दक्षता परीक्षा पास भी शिक्षक कर सकेंगे प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन
शिक्षक पात्रता परीक्षा के पहले जो शिक्षक दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, वे भी प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन कर सकते हैं। मीना कुमारी व अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने माना कि बीपीएससी की ओर से निकाली गई रिक्तियों में खामियां थी। जब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 को हुआ तो फिर इसके पहले कोई पात्रता परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं। इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। 2012 के बाद वालों को पात्रता परीक्षा तो इसके पहले वाले वर्षों में नियुक्त शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी किया गया है। बीपीएससी को इसकी सूचना दे दी गई है। इसी के आधार पर 30 मार्च को आवेदन की अंतिम तिथि थी जिसे बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया गया है ताकि छूटे हुए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें।