प्री-बजट की तैयारियों को लेकर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की

पटना : सूबे के उप मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अलग अलग संगठनों के साथ आज प्री-बजट बैठक की। बैठक में बिहार प्रदेश सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री अंकेश कुमार मिश्र, भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री सर्वजीत, स्वदेशी जागरण मंच, बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री संजय कुमार सिन्हा, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह, विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव वैद्य शिवादित्य ठाकुर,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के क्षेत्र संगठन मंत्री उमेश प्रसाद इत्यादि अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके अलावा प्री-बजट बैठक में दीपक चौरसिया, अजय यादव, कुमार प्रियरंजन, पवन जी, डॉ.संजीव कुमार सिंह, यदुनंदन प्रसाद, मनीष कुमार, अजय कुमार शर्मा सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि ने बिहार शताब्दी असंगठित कामगार दुर्घटना योजना का नामाकरण दंतोपंथ हेगड़ी बिहार शताब्दी असंगठित कामगार दुर्घटना योजना करने तथा योजना की राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख बढ़ाए जाने का आग्रह किया। साथ ही रोजगार सृजन के लिए बिहार में बंद पड़े उद्योगों धंधों को रिवाइवल पैकेज देकर पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधि ने राज्य के सभी 534 प्रखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित कौशल केंद्रों को “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित करने,राजस्थान कोटा की तरह बिहार के सभी शहरों में भी कोचिंग ग्राम अवधारणा के संरचनात्मक विकास के लिए बजट में आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध किया।

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि ने वन्य प्राणियों से फसलों की रक्षा के लिए सरकार के स्तर पर वन्य पशुओं को नियंत्रित करने की व्यवस्था करने, धान गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था पैक्स के अलावा अन्य एजेंसियों से करने का अनुरोध किया।विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रतिनिधि ने आयुर्वेद औषधालय भवन एवं उपस्कर के लिए बजटीय प्रावधान करने तथा आयुर्वेदिक औषधि के लिए जड़ी-बूटी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान करने के लिए आवश्यक निर्णय करने का अनुरोध किया। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि ने सूक्ष्म, लघु उद्योगों को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए बजट में कुछ रियायत प्रदान करने का अनुरोध किया। बिहार प्रदेश सहकार भारती के प्रतिनिधि ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को सहकारिता से जोड़ कर उन्हें 5 वर्षों तक सभी करों से मुक्त रखते हुए बजट का प्रावधान करने का अनुरोध किया। साथ ही व्यापार मंडल, पैक्स, दुग्ध सहकारिता, मत्स्य सहकारिता आदि के सदस्यों को गहन प्रशिक्षण के लिए बजट में आवश्यक राशि का प्रबंध करने का अनुरोध किया, ताकि ऐसे सभी को-ऑपरेटिव के सदस्य अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझ सकें।विभिन्न संगठनों के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि ने एम.आर.पी. लिखने के नियम और कानून में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। साथ ही, बिहार में उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के शिकायत और निवारण हेतु फोरम को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया।

प्री-बजट के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की प्री-बजट बैठक में विभिन्न संगठनों द्वारा कई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुए हैं, जिसकी बिंदुवार समीक्षा के उपरांत वित्त विभाग आवश्यक निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए बिहार के आगामी बजट में उद्योग और उद्यमिता के विकास तथा स्वावलंबन की दिशा में ठोस प्रबंधों पर विचार होगा।