दिशा समिति की बैठक में विकास कार्यों में तेजी के निर्देश

सिवान:जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने की। शुरुआत जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखकर की गई। मृतकों के परिजनों के लिए प्रार्थना भी की गई।

बैठक में सीवान की सांसद विजयलक्ष्मी देवी, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव, दरौली विधायक सत्यदेव राम, दरौंदा विधायक कणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, गोरिया कोठी विधायक देवेश कांत सिंह, जिला परिषद अध्यक्षा संगीता यादव, जिला परिषद सदस्य, सभी प्रमुख, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

28 दिसंबर 2024 को हुई पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। सांसद सिग्रीवाल ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सही तौल वाले अनाज की बोरियां उपलब्ध कराने के लिए सख्त व्यवस्था करने को कहा गया।

अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज ने बताया कि जिले में कुल 8,75,980 राशन कार्डधारी हैं। इनमें से 6,44,808 कार्डधारकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। शेष 2,31,172 कार्डधारकों का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसे जल्द पूरा करने के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 17,94,262 राशन कार्डधारी हैं। इनमें से 13,08,264 का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। शेष 4,85,998 कार्डधारकों के लिए भी प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

बैठक में प्रखंडों में नए राशन कार्ड बनाने से जुड़े लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी महादलित टोलों में जहां संपर्क पथ नहीं है, वहां सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग भूमि अधिग्रहण कर पगडंडी निर्माण करेगा।

नवसृजित भूमि विहीन विद्यालयों के लिए भूमि व्यवस्था और जहां भूमि उपलब्ध है वहां अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण के प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया। जानकारी दी गई कि जिले में 180 से ज्यादा महादलित टोलों में संपर्क पथ निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शेष टोलों में सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण के बाद कार्य शुरू होगा।

राम जानकी पथ के बारे में जिला पदाधिकारी ने बताया कि यह बिहार सरकार और भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सड़कों में शामिल है। भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा वितरण के लिए अंचलों में कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में स्टांप वेंडर, कार्यपालक दंडाधिकारी और वकील की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे रैयतों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिल रही हैं और भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी आ रही है।

राम जानकी पथ से कुछ दूरी पर मैरवा में ढाई सौ एकड़ जमीन पर उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है। इससे क्षेत्र और जिले का विकास तेजी से होगा।

नल-जल योजना से जुड़ी शिकायतों के अनुश्रवण के लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि संबंधित एजेंसी की जानकारी बारकोड के जरिए घर-घर प्रसारित की जाए। प्रत्येक वार्ड में चार जगह बारकोड चिपकाए जाएंगे। जीविका दीदी के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।