जमाबंदी रद्द, अतिक्रमण हटाने को डीएम ने दिए सख्त निर्देश

छपरा:जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को जिला परिषद, बेतिया राज और हथुआ राज की जमीनों से जुड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में जमाबंदी रद्दीकरण, सैरात/हाट बाजार बंदोबस्ती और बाजारों में अतिक्रमण पर चर्चा हुई।

सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिला परिषद की जमीनों की सूची के आधार पर भौतिक सत्यापन करें। देखें कि जमीन पर जमाबंदी है या नहीं। यदि है तो किसके नाम से है। जमीन खाली है तो यह भी जांचें कि वह NH या SH के किनारे है या नहीं। अतिक्रमण की स्थिति की भी पूरी जानकारी सात दिन में दें। इस माह के अंत तक जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजना होगा। मई के पहले सप्ताह तक सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्त्ता को इन कार्यों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। सैरात/हाट बाजार की बंदोबस्ती के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में टीम बनेगी। यह टीम जांचेगी कि जमीन जिला परिषद की है या नहीं और बंदोबस्ती की जरूरत है या नहीं।

बेतिया राज और हथुआ राज की सभी जमीनों का 15 दिन में भौतिक सत्यापन होगा। निजी व्यक्तियों और सरकारी विभागों से निबंधन से जुड़े साक्ष्य जुटाए जाएंगे। खाली जमीन का सीमांकन कर उसे घेरने का निर्देश दिया गया।

सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी के मामलों में 25 अप्रैल तक सभी अंचलों से रद्दीकरण प्रस्ताव भेजने को कहा गया। नगर निकायों के सभी नालों पर हुए स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण इस माह के अंत तक हटाने होंगे। बाजारों में सड़कों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण एक सप्ताह में हटाने होंगे। सड़क पर किसी भी हालत में ठेला, खोमचा नहीं लगने देने का निर्देश दिया गया।

इन सभी कार्यों की निगरानी अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्त्ता करेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अभियंता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उप समाहर्त्ता और अंचलाधिकारी मौजूद रहे। कुछ अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े।