वैशाली(बिहार)वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने भवन निर्माण, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास और योजना एवं विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी एनआईसी के वीसी रूम से जुड़े।
उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली में नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा और स्वीकृति के बाद 1283 एकड़ भूमि चिन्हित कर विभाग को भेजी गई। कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। नया औद्योगिक क्षेत्र राजापाकर, जंदाहा, महुआ, सहदेई बुजुर्ग और राघोपुर अंचल में फैलेगा। यह दरभंगा-आमस एक्सप्रेसवे के पास होगा। इसके पूरा होने पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। जिलाधिकारी ने योजना को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।
पीएमएफएमई योजना की समीक्षा में बताया गया कि वैशाली का रैंक पूरे राज्य में नौवें स्थान पर है। उपलब्धि 89.5% है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जिले में 50,408 आवेदन मिले हैं। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वैशाली में 1,791 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य था। अब तक 1,738 मीटर लग चुके हैं। उपलब्धि 97.04% है। ब्रेडा ने 258 मकानों पर सोलर सिस्टम लगाया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को लंबित बिजली बिल और अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
नल जल योजना के निरीक्षण अभियान में 21 फरवरी 2025 को जिले में 1,124 योजनाओं का निरीक्षण हुआ। 52 योजनाएं बंद मिलीं, जिन्हें चालू कर दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग को बरसात से पहले सभी ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने और सड़कों की स्थिति जानने के लिए स्वतंत्र फीडबैक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया।
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 25 योजनाएं ली गई हैं। इनमें से 23 की निविदा प्रकाशित हो चुकी है। जिलाधिकारी ने सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी नीरज, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक स्नेहा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी गुंजन कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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