प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुसूचित जाति की भागीदारी कम

मोतिहारी(बिहार)डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निदेशक (लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन), निदेशक (एनईपी), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी शामिल हुए। समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की भागीदारी मात्र 19.08% है। 16 प्रखंडों में यह औसत से भी कम है। इस पर नाराजगी जताते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से पहल कर महादलित बस्तियों में सर्वे कराएं और उनकी भागीदारी बढ़ाएं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है, उन्हें नियमानुसार दूसरी और तीसरी किस्त जल्द जारी करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत खेल मैदान निर्माण के लिए अंचल स्तर पर लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) एक सप्ताह में जारी करने के आदेश दिए गए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भी लंबित एनओसी जल्द जारी करने को कहा गया। समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई जगह अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के बावजूद ग्रामीण अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिससे योजनाएं अटकी हुई हैं। संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अनुमंडल पदाधिकारी को जानकारी देकर समस्या का समाधान कराएं। ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित करने का कार्य जारी है। सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे तय लक्ष्य के अनुसार लाइट लगवाकर भुगतान सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारियों को इन अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर योजनाओं में 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने को कहा गया।