केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया की बिना अकड़े का दिया गया है EWS आरक्षण

देश:केंद्र सरकार ने आख़िरकार अब लोकसभा में ये मान लिया कि सवर्णों को EWS आरक्षण देने के लिए किसी तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया था। सरकार को न तो EWS की संख्या मालूम है और न ही उनकी ग़रीबी के बारे में कोई आँकड़ा उसके पास है। 10% कोटा का कोई आधार नहीं है।जब केंद्र सरकार के पास को गरीबी का डाटा नहीं है तो फिर कैसे EWS आरक्षण लागू किया है।लोकसभा में श्रीमती सजदा अहमद के अतारंकित प्रश्न के उतार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने उतार देते हुए बताया है। EWS लागू करना संविधान के मूल भावना के खिलाफ है।इतना ही यह आरक्षण बिना किसी अकड़े के लागू किया गया अबतक सबसे बड़ा घपला है।