देश:केंद्र सरकार ने आख़िरकार अब लोकसभा में ये मान लिया कि सवर्णों को EWS आरक्षण देने के लिए किसी तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया था। सरकार को न तो EWS की संख्या मालूम है और न ही उनकी ग़रीबी के बारे में कोई आँकड़ा उसके पास है। 10% कोटा का कोई आधार नहीं है।जब केंद्र सरकार के पास को गरीबी का डाटा नहीं है तो फिर कैसे EWS आरक्षण लागू किया है।लोकसभा में श्रीमती सजदा अहमद के अतारंकित प्रश्न के उतार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने उतार देते हुए बताया है। EWS लागू करना संविधान के मूल भावना के खिलाफ है।इतना ही यह आरक्षण बिना किसी अकड़े के लागू किया गया अबतक सबसे बड़ा घपला है।
बेकरी कार्य में रोजगार की असीम संभावनाएं- नेहा दास लक्ष्मीकांत प्रसाद- कटिहारआधुनिकता के दौर में…
2023 में रूस-यूक्रेन युद्ध, इज़राइल-हमास युद्ध और कई अंतरराष्ट्रीय विवादों जैसे संघर्षों में 33,000 से…
भगवानपुर हाट(सीवान)बीडीओ डॉ. कुंदन का तबादला समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के बीडीओ के पद पर…
सीवान(बिहार)जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के हिलसर पेट्रोल पंप के पास एनएच 331 पर…
On 17th February, the international peace organization, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL),…
20 जनवरी को, विभिन्न अफ्रीकी देशों में अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन, HWPL द्वारा '2024 HWPL अफ्रीका…
Leave a Comment