किसानों के मांगो को लेकर भारतीय किसान संघ के सदस्यो ने महाराजगंज में दिया धरना

महाराजगंज(सीवान)प्रखंड कार्यालय पर मंगलवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने किसानों के मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान संघ के प्रखंड अध्यक्ष पंकज कुमार विद्यार्थी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान नेता मनोज कुमार सिंह ने कहा कि देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाले किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है।

जिसके परिणाम स्वरूप किसान खेती बारी छोड़कर रोजगार हेतु देश के अलग अलग शहरों की ओर पलायन कर रहे है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष किसानों के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा तीन कृषि व्यापार कानून लाया गया। सरकार को उसमें संशोधन की जरूरत थी पर सरकार ने कुछ किसानों के आंदोलन के भरम में पढ़कर वापस ले लिया आज भी किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर है दूसरी तरफ उत्पादन लागत बढ़ता जा रहा है किसानों के लिए नीतियां बनाते समय किसान प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण कृषि कानून कारगर साबित नहीं हो रही है।

धरना को संबोधित करते हुए किसान नेता शशि भूषण सिंह ने कहा कि बिहार एक समय चीनी मिलों के लिए विख्यात राज्य था, आज बिहार अपनी चीनी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए देश के अन्य राज्यों पर निर्भर है। आजादी के 75 वर्षो के बाद भी राज्य के सभी खेतों तक सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं हो सका। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने किसान हित को लेकर विभिन्न मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ रवि रंजन को सौंपा है।

राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में किसानों की मांग
किसानों की उपज की लागत को आधार पर लाभकारी मूल्य तय हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बिक्री को अपराध माना जाए तथा खरीद करने वाले व्यापारी पर मुकदमा दर्ज हो।
रद्द तीनों कृषि व्यापार कानून में आवश्यक सुधार कर इसे पुनः लाया जाए। किसानों के लिए योजना बनाने वाली समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में किसानों की मांग
नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की यथासंभव व्यवस्था किया जाए। सिंचाई हेतु बिजली फीडर को शीघ्र चालू किया जाए।

नीलगाय समेत अन्य जंगली जानवरों से निजात दिलाई जाए।
प्रखंड क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की व्यवस्था की जाए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू किया जाए।गाय,मछली,बकरी पालन में किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि को प्रदर्शित बनाया जाए।
प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय तथा कागज से या जुट से बने थैले को प्रोत्साहित किया जाए।