छपरा:जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में शनिवार को बाल श्रम उन्मूलन और किशोर श्रम निषेध से जुड़ी जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के बाद उनके पुनर्वास की प्रक्रिया का नियमित फॉलोअप जरूरी है। उन्होंने धावा दल को थाना के समन्वय से कारगर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जिन प्रतिष्ठानों और क्षेत्रों में बाल श्रम के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां नियमित छापेमारी करने को कहा गया। चिन्हित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया। ईंट भट्ठा, होटल जैसे प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ बैठक कर बाल श्रम कानून की जानकारी देने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2014 से अब तक सारण जिले में 287 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। इस दौरान 280 नियोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 102 बच्चों को तत्काल सहायता के रूप में 3 हजार रुपये दिए गए हैं। 113 बच्चों के लिए 20 हजार रुपये की राशि पुनर्वास कोष में जमा कराई गई है। पात्र 108 में से 103 बच्चों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये की सहायता दी गई है।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, श्रम अधीक्षक, डीपीओ आईसीडीएस, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, सिविल कोर्ट और एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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