राज्य के पंचायतों में होंगी 8067 आइटी सहायकों की नियुक्तियां, ग्रामीणों को मिलेंगी सुबिधा

पटना(बिहार)सूबे के ग्रामीणों को अब प्रखंडों का चक्कर लगाने से जल्द मिलेगा छुटकारा।राज्य के सभी पंचायतों में शीघ्र ही आरटीपीएस काउंटर के जरिए जाति,आवासीय,आय और आचरण प्रमाण पत्र मिलने लगेंगे। पंचायतों के लिए एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी दी। वह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पंचायती राज विभाग में एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे।

उन्होंने बताया कि बेल्ट्रान को नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाएगी। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी। 60 वर्ष की उम्र तक सेवा ली जाएगी। हर पंचायत में लोक सेवा केंद्र का हर हाल में नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रवक्ता अरविंद सिंह, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट, राकेश सिंह और राजू झा भी मंच पर उपस्थित थे।

सम्राट चौधरी ने पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले 25 हजार करोड़ रुपये की उपलब्धियां भी गिनाई। बताया कि सरकार ने नल जल और पक्की गली-नाली योजना की हर घर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची से सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। वार्ड के एक-एक परिवार के मुखिया के मतदाता सूची से मिलान कर नल जल योजना और पक्की गली नाली योजना की पहुंच तय की जाएगी।
पंचों के मताधिकार का प्रस्ताव भेजा
मंत्री ने बताया कि विधान परिषद चुनाव में पंच-सरपंचों को मताधिकार मिलनी चाहिए। बिहार ने पहल की है। हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अब केंद्र निर्णय लेना है कि इस बार के चुनाव में अधिकार मिलेगा या नहीं। मैंने स्वयं इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी।