सारण समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक, कई अहम निर्देश दिए गए

छपरा(बिहार)समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर मंगलवार होने वाली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।

पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई सभी भूमि पर कार्य शुरू करने का निर्देश कार्यकारी विभाग भवन प्रमंडल और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। कुछ स्थानों पर स्थानीय समस्याओं के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को इन मामलों का त्वरित समाधान कर कार्य शुरू कराने को कहा गया।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों को अगले चरण में अग्रसारित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। बकाया बिजली बिल के त्वरित भुगतान के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया। पंचायतीराज विभाग, पीएचईडी, नगर विकास विभाग और शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक बकाया राशि है। इन विभागों को प्राथमिकता से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और प्रखंड परिवहन योजना के तहत स्वीकृत लाभुकों से वाहन क्रय कराकर अनुदान राशि के त्वरित भुगतान का निर्देश दिया गया। बस स्टॉप निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चिन्हित स्थलों पर बस स्टॉप निर्माण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया।

प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद मामलों की सुनवाई कर रिपोर्ट भूमि समाधान पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया। आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड से जुड़े कुछ आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित पाए गए। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

नीलामपत्र वादों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी नामित नीलामपत्र पदाधिकारियों को दिया गया। प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाकर आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दो दिनों के भीतर क्लस्टरवार स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया।

न्यायालय से जुड़े मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर तथ्य विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी जुड़े थे।