31 मार्च तक बकाया लगान नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई

बक्सर(बिहार)अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह ने समाहरणालय परिसर में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक बकाया लगान नहीं जमा करने वाले रैयतों पर नीलाम पत्र दायर कर कार्रवाई करें।

फरवरी 2025 की विभागीय रैंकिंग की समीक्षा में पाया गया कि कई अंचल अधिकारियों ने तय लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं किया। चौसा, सिमरी, बक्सर, चक्की, चौगाई और डुमराँव की रैंकिंग बेहद खराब रही। इन अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया।

अभियान बसेरा 2 के तहत नावानगर में 336, डुमराँव में 218, सिमरी में 392, बक्सर में 343 और इटाढ़ी में 358 भूमिहीन परिवारों को ‘Not Fit for Allotment’ दिखाया गया। यह संदेहास्पद माना गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर और डुमराँव को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में भौतिक जांच कर रिपोर्ट दें। यदि जानबूझकर भूमिहीन परिवारों को अपात्र दिखाया गया है, तो संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में पाया गया कि बक्सर में 46, डुमराँव में 42, ब्रह्मपुर में 27, चौसा में 26, इटाढ़ी में 15, सिमरी में 13, नावानगर में 10 और चौगाई में 8 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में लंबित मामलों का निपटारा करें।

लगान वसूली की समीक्षा में केसठ, इटाढ़ी, चौसा, नावानगर, राजपुर और सिमरी में 40% से भी कम वसूली पाई गई। यह लक्ष्य से काफी कम है। इन अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। 31 मार्च तक शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया। जिन भू-धारियों ने लगान नहीं दिया, उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग कराने का निर्देश दिया गया।

वसुधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल-खारिज, लगान भुगतान, भू-मापी, एलपीसी आवेदन जैसी सुविधाओं के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।

परिमार्जन प्लस की समीक्षा में पाया गया कि कई आवेदन अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों के स्तर पर लंबित हैं। हल्कावार समीक्षा कर जल्द निपटारा करने को कहा गया। लापरवाह कर्मियों से स्पष्टीकरण लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में ब्रह्मपुर के 10, बक्सर के 7, चौसा के 2 और सिमरी के 1 मौजा का पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई। संबंधित अंचल अधिकारियों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया। सरकारी भूमि के सत्यापन और अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए।

जमाबंदी वेरिफिकेशन की समीक्षा में 2,10,637 में से 2,03,585 जमाबंदियां स्वीकृत पाई गईं। 4,705 मामले राजस्व कर्मियों, 517 राजस्व अधिकारियों और 1,906 अंचल अधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं। जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए।

बक्सर जिले में 54,393 मिसिंग लगान पाए गए। अब तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। सभी अंचल अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा कर सुधार लाने को कहा गया।

सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी और अन्य न्यायालयों में राजस्व से जुड़े 61 मामले लंबित हैं। मार्च 2025 तक सभी मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया। सीआरडब्ल्यूजेसी के 8 मामलों को थाना प्रभारी के माध्यम से निष्पादित कराने को कहा गया।

नीलाम पत्र वादों में कम राशि वाले मामलों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व कार्यों में तेजी लाएं। साप्ताहिक बैठकों में विभागीय निर्देशों को अधीनस्थ कर्मियों तक पहुंचाएं। बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और वरीय उप समाहर्ता (प्रशिक्षु) मौजूद रहे।