सहकारिता मंत्री ने दरभंगा में योजनाओं की समीक्षा की
दरभंगा:सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने शुक्रवार को जिला अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में धान और गेहूं अधिप्राप्ति, फसल सहायता योजना, हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण, सब्जी प्रसंस्करण, किसान उत्पादक संगठन, मधुमक्खी पालन और आईसीडीपी जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा। अधिक किसानों को इनसे जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 5,867 किसानों से 41,365.989 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 28,563.434 मीट्रिक टन था। सभी किसानों को समय पर भुगतान कर दिया गया है।
धान के समतुल्य सीएमआर के तहत अब तक 14,587 मीट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम को दिया जा चुका है। शेष की आपूर्ति जारी है। गेहूं अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 में अब तक 16 किसानों से 47.527 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इनमें से 13 किसानों को भुगतान हो चुका है। बाकी तीन का भुगतान जल्द होगा।
जिले में अब तक 176 गोदाम बने हैं। इससे 44,900 मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ी है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 71 पैक्स में कस्टम हायरिंग सेंटर बने हैं। इनमें 52 ट्रैक्टर समेत 326 कृषि यंत्र दिए गए हैं।
फसल सहायता योजना के तहत रबी 2022-23 में 45,745 और रबी 2023-24 में 5,395 किसान लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर की तीन सहकारी संस्थाओं में जिले की 35 समितियों ने सदस्यता ली है। पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना के पहले और दूसरे चरण में 80 समितियों को कंप्यूटर मिल चुके हैं। तीसरे चरण में 135 पैक्स का चयन हुआ है।
जिले के 330 पैक्स में से 231 का सीएससी आईडी बन चुका है। इनमें से 161 सक्रिय हैं। इनके माध्यम से 1,498 लेन-देन में 5 लाख 6 हजार 26 रुपये का व्यवसाय हुआ है।
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के तहत सिहवाड़ा और घनश्यामपुर प्रखंड में आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। इससे सब्जी उत्पादक समितियों को भंडारण में सुविधा मिलेगी। जिले के 17 प्रखंडों में सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। अब तक 3,331 किसान सदस्य बन चुके हैं।
समितियों के माध्यम से किसानों से स्थानीय स्तर पर सब्जी खरीदी जाती है। उन्हें उचित मूल्य दिया जाता है। इससे बाजार की समस्या नहीं होती। अब तक इन समितियों ने करीब 5.10 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है।
मंत्री ने अधिकारियों को सभी सब्जी उत्पादक समितियों में आधारभूत संरचना निर्माण के निर्देश दिए।
