राज्य सरकार का बड़ा फैसला, घर-घर पहुंचाया जाएगा डिजिटल भूमि अभिलेख

पटना: सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही खतियान और मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल अभिलेखों को घर-घर पहुंचाना शुरू करेगी।बिहार विधानसभा में रामसूरत राय ने कहा, ‘बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी अभिलेखों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी।इस सुविधा को शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।’उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को जमीन से जुड़े किसी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर या कर्मचारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा तथा राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों के राजस्व मानचित्र को अब ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि डाक विभाग द्वारा डिजीटल राजस्व भू-अभिलेखों की सुपुर्दगी के लिए त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि उनके विभाग ने अप्रैल के महीने में राज्य में अतिक्रमण हटाने के लिए एक गहन अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा,’अतिक्रमण हटाने का अभियान मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र औराई (मुजफ्फरपुर) से शुरू होगा और इसे राज्य के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ाया जाएगा। मार्च 2023 तक राज्य में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे’ मंत्री ने कहा, ‘मैं एक बार फिर सभी संबंधितों से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे वहां पहुंचने से पहले इस तरह के अतिक्रमण और बाधाओं को हटा दें।’उन्होंने कहा कि यह अभियान व्यावसायिक के साथ-साथ रिहायशी इलाकों में भी चलाया जाएगा। मंत्री ने कहा, ‘हम जानते हैं कि कुछ इलाकों में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है. ऐसे सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।