कर्मियों पर बिहार सरकार मेहरबान चार फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता
गरीबों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी सरकार
पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में आज मंत्री मंडल की बैठक हुई।जिसमे विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पर मोहर लगाया गया।इस मंत्री मंडल के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नीतीश सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही सरकार ने कर्मियों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी किया है।
सरकार ने महंगाई भत्ते में चार फीसदी का बढ़ोतरी किया है। इससे राज्य के 10 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इसमें 5 लाख कर्मचारी और 5 लाख पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। डीए को 42 फीसदी से 46 प्रतिशत कर दिया गया है। महंगाई भत्ते के इजाफे पर मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी है। आज हुई बैठक में 40 एजेंडा का मंजूरी दिया है।
सातवें वेतनमान के कर्मियों को अब 46 फीसदी डीए मिलेगा। 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से यह लाभ दिया जाएगा। दिसंबर महीने के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेंगे।इसके आलावा सरकार ने गरीबों को रोजगार के लिए किश्तों में 2 लाख रुपए देगी। आवास के लिए भी 1 लाख 20 हजार रुपए देने का निर्णीय लिया है।
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा-अब केंद्र से करेंगे मांग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि आज मंत्री मंडल की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे। हमलोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवम्बर, 2012 को पटना के गांधी मैदान में तथा 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी।
हमारी मांग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी।लेकिन उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई, 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था।
गरीबों को आवास बनाने के लिए मिलेंगे एक लाख 20 हजार रुपए
हाल ही में बिहार में जातीय गणना हुई है। इस गणना के अनुसार राज्य में लगभग 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं। अब राज्य सरकार इन सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60 हजार के बजाय अब एक लाख 20 हजार देने का निर्णय लिया है। राज्य में 39 हजार परिवार झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें भी मकान बनाने के लिए एक लाख बीस हजार देने की मंजूरी मिली है।
अब अधिकारी को फोन खरीदने के लिए 60 हजार तक मिलेंगे
सरकारी अधिकारी को मोबाइल खरीदारी के दाम में इजाफा किया गया है।सरकारी अधिकारी अब अधिकतम 60 हजार रुपए के फोन खरीद सकते हैं। विभागाध्यक्ष यानी अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी को 50 हजार रुपए, वेतनमान 12,13, और 14 तक के अधिकारी को 25 हजार रुपए और वेतन स्तर 9 से 11 तक के अधिकारी को 15 हजार रुपए तक का फोन मिलेगा।
बस की खरीदारी पर पांच लाख का अनुदान देगी सरकार
राज्य सरकार अब बस की खरीदारी पर पांच लाख रुपए का अनुदान देगी। हर प्रखंड में 7 बसों के लिए अनुदान दिया जाएगा।अनुसूचित जाति,अतिपिछड़ा और ओबीसी के दो दो और जनरल वर्ग के एक लाभुक को अनुदान दिया जाएगा। बिहार में कुल 3 हजार 6 सौ बस खरीदी जाएगी।
फिल्म चिड़ियाखाना कर मुक्त किया गया
बिहार में फिल्म चिड़ियाखाना को कर मुक्त किया गया है। ये फिल्म बच्चों पर आधारित है। ये फिल्म मई-जून 2023 को रिलीज हुई थी।
