वार्ड सदस्यों को मिलेगा चार हजार रुपया मासिक मानदेय :मंत्री सम्राट चौधरी
बिहार की पंचायतों में वार्ड सदस्यों के अधिकार छीनने की चर्चाओं पर सरकार ने दिया जवाब
बिहार(पटना)सूबे के पंचायती राज में सबसे अधिक प्रभवशाली पद मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख का ही माना जाता है। इसके बाद जिला परिषद सदस्य और प्रखंड समिति सदस्य के पदों पर भी लोगों की नजर रहती है। अंतिम में सरपंच का पद आता है।वही,वार्ड सदस्य और पंच के पदों पर सबसे कम लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन, बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव के बीच एक अफवाह ने सरकार के साथ ही सत्ताधारी एनडीए गठबंधन भाजपा और जदयू की नींद उड़ा दी। एक साथ दोनों दलों के बड़े नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों ने सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है।
अशोक चौधरी ने मीडिया खबर को बताया अफवाह
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि इंटरनेट मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही कि वार्ड सदस्यों के अधिकारों को छीना जाएगा। वह इसका खंडन करते हैैं। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान के क्रम में बांका जाने के क्रम में उन्होंने यह बात कही। इस क्रम में उन्होंने शंभूगंज,असरगंज एवं इंगलिशपुर में पंचायत प्रतिनिधियों से भेंट की। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, वार्ड मेंबरों के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार वार्ड सदस्यों को और अधिकार देने जा रही है। सभी पंचायत प्रतिनिधि गोलबंद होकर एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे।
वार्ड सदस्यों को मिलेगा चार हजार मासिक मानदेय : सम्राट
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने वार्ड सदस्यों के अधिकार छीने जाने की खबर को अफवाह बताते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में वार्ड सदस्यों को दो-दो हजार रुपये नल-जल के रखरखाव एवं दो-दो हजार रुपये मानदेय के रूप में देने का फैसला हुआ था, लेकिन उनके अधिकार छीने जाने की बात आ रही है जो गलत है। ऐसी खबरों पर राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
